केंद्र सरकार ने सवर्ण गरीबों को 10 फीसद आरक्षण देकर खेला चुनावी मास्‍टर स्‍ट्रोक

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लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मास्‍टर स्‍ट्रोक खेला है। केंद्रीय कैबिनेट ने सवर्ण जातियों को नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया है।

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सवर्ण जातियों के अभ्‍यर्थियों को नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला लिया। इसका लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण गरीबों को मिलेगा। इसका लाभ वैसे लोगों को मिलेगा, जिनके परिवार की आया सालाना आठ लाख से कम है।

सवर्ण जातियों को पाले में करने की कोशिश
एसएसटी एक्‍ट पर मोदी सरकार के फैसले के बाद सवर्ण जातियों में नाराजगी और हाल के विधानसभा चुनाव में तीन राज्‍यों में मिली हार के मद्देनजर केंद्र के इस फैसले को अगड़ों को अपने पाले में करने की कोशिश माना जा रहा है। माना जा रहा है कि मंगलवार को शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन केंद्र सरकार इसके लिए संसद में संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो आरक्षण की सीमा वर्तमान 49 फीसद से बढ़कर 59 फीसद हो जाएगी।
बिहार में फैसले का दूरगामी सियासी असर तय
केंद्र सरकार के इस फैसले का बिहार में दूरगामी सियासी असर तय है। इसे भाजपा का सवर्ण तबके को जोड़ने का प्रयास माना जा रहा है। तीन राज्‍यों में हार के बाद केंद्र सरकार के इस कदम को आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।

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